इस "आरक्षण हटाओ आंदोलन " भारत में एक विवादाभासी मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत सत्तर के दशक में हुई, जब विद्यार्थियों और जन आंदोलनों ने जाति आधारित आरक्षित नीतियों को समाप्त करने की मांग की। प्राथमिक कारण न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की कमी और प्रतिस्पर्धा में समानता का अभाव था। इस चाल ने राजनीतिक ध्रुवीकरण क